सार्वजनिक क्षेत्र के 21 बैंकों और निजी क्षेत्र के तीन प्रमुख ने बीते वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान खाते में न्यूनतम राशि नहीं रख पाने को लेकर उपभोक्ताओं से 5,000 करोड़ रुपये वसूले हैं. Read more
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- रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 20 व्यक्तियों के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज
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- कोई भी गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्थाएँ परफेक्ट हों
- कलेक्टर ने कसा कोविड अस्पतालों पर शिकंजा-करीब 18 लाख की राशि वापस करवाई
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- कलेक्टर श्री कर्मवीर शर्मा ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँच कर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया
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