मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को राज्य सरकार के उस अध्यादेश को स्वीकृति दे दी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण कोटा को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया है। यह घोषणा आज राज्य के कानून और कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने की।
अधिकारियों के अनुसार मंजूरी के बाद मध्यप्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) ने राज्य में भाजपा का शिवराज सिंह चौहान के काल में ऐतिहासिक समर्थन किया था। वह समुदाय के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नेता हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को ओबीसी के 50 प्रतिशत वोट मिले थे लेकिन उसे कांग्रेस के मुकाबले केवल 109 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने राज्य की 114 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस समय राज्य की 29 में से 26 लोकसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है जबकि बची हुई सीटें कांग्रेस के खाते में हैं।
