आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री नरहरि ने कहा कि विकास कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि नगरीय निकाय अपने स्वयं के संसाधनों से जुटाएं। राज्य सरकार भी विकास के लिए अतिरिक्त राशि देगी। उन्होंने संपत्ति कर संग्रहण की समीक्षा में 95 प्रतिशत संपत्ति कर का संग्रहण करने वाली नगरीय निकाय लांजी तथा 85 प्रतिशत संपत्ति कर संग्रहण करने वाली नगरीय निकाय कैमोर को प्रशंसा पत्र देने तथा संपत्ति कर वसूली में खराब प्रदर्शन करने वाले 11 नगरीय निकायों सांईखेड़ा, मोहगांव, पिपलानारायणवार, गाडरवारा, करेली, मझौली, चांदमेटा, नैनपुर, कटंगी, पनागर और शहपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस तथा अप्रसन्नता पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर के लिए संपत्तियों का चिन्हांकन कर शत प्रतिशत वसूली की जाए।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त श्री नरहरि ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत योजना के डीपीआर दिसम्बर माह तक अनिवार्य रूप से स्वीकृत करा कर हितग्राही को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। योजना के तहत पात्र हितग्राही हैं उन्हें अनिवार्य रूप से आवास मिलना चाहिए। आवास योजना के पहले स्वीकृत हुए डीपीआर अंतर्गत कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। विभिन्न बैंकों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए। योजना की निकायवार समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदत्त राशि का शत प्रतिशत उपयोग किया जाए। पूर्ण आवासों की चाबी हितग्राही को सौंपने के अवसर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी आवास भवनों की प्रगति की समीक्षा भी की। निर्देश दिए गए कि प्रतिदिन साफ-सफाई कार्य के साथ-साथ केन्द्रीय परियोजना, जल प्रदाय, आवास निर्माण कार्यों में प्रगति की समीक्षा भी की जाए। मुस्तैदी, ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते हुए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर जनसुविधा प्रदाय की जाए। कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
