आम आदमी पार्टी की ऐसी योजनाओं को भी माना जा रहा है, जिन्हें ‘फ्रीबी’ यानी मुफ्त मिलने वाले फायदे कहा जा रहा है। इन्हें लेकर अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों के अलग-अलग मत हो सकते हैं, लेकिन लगभग सभी राजनीतिक दल या प्रदेश इनका किसी न किसी तरह चुनावी वादों के रूप में उपयोग करते रहे हैं।दिल्ली में जहां मध्य व निम्न मध्य वर्ग को फायदे पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, अन्य प्रदेशों में ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। केंद्र द्वारा किसानों और उद्योगों को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर ऋण माफी और राइट ऑफ के कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने फ्री वाईफाई इंटरनेट की घोषणा 2015 में की थी, जिसके 2019 में टेंडर जारी किए गए। इसके लिए 11 हजार हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे। इससे 550 करोड़ का बोझ आएगा। वहीं महीने में 200 यूनिट बिजली और 20 हजार लीटर पानी तक के उपभोग पर शून्य बिल भेजे गए।
